२०२०-०९-०१

अणुऊर्जा खात्यातील अलिखित नियम

अणुऊर्जा खात्यातील अलिखित नियम

नरेंद्र गोळे २०२००८२३

अणुऊर्जाखाते हे भारतात कायमच कुतुहलाचा विषय राहिलेले आहे. त्यात काय चालते ते आजवर लोकांपासून सूप्तच राहिले आहे. मात्र जे काही चालले आहे त्याचे सुखकर लाभ सारेच भारतीय सदैव अनुभवत असतात. एरव्ही गरीब, विकसनशील, मागासलेला समजला गेलेला आपला देश, अणुऊर्जा, अवकाशसंशोधन आणि सौर विज्ञानात, जगात केवळ अग्रेसरच आहे असे नसून, अनेक बाबतींत जगाचे नेतृत्वही करत आहे, ही सर्वच भारतीयांकरता अत्यंत अभिमानाची गोष्ट राहिली आहे. अशा खात्यात कळीचे काम करण्याची संधी ज्या लोकांना मिळाली, त्यात मीही होतो ह्याचा मलाही अभिमान आहे.

मात्र ’कुछ किये बिनाही जयकार नही होती’. म्हणून ज्याअर्थी ह्या खात्याचा राहून राहून जयकार होत असतो, त्याअर्थी अणुऊर्जाखात्याने खरोखरीच श्रेयस्कर असे खूप काही साध्य केलेले असणार. आहेही. मात्र ते साधले कसे, ह्याचे कारण खात्यातील काही कळीचे नियम आहेत. एरव्हीही समाजात वावरतांना आपण त्यांचा उपयोग करून यशप्राप्ती नक्कीच करू शकतो, असे वाटल्याने अशा नियमांना इथे प्रस्तुत करत आहे.

१. संशयास्पदतेचा नियम (ओआग्रा- ओळखा आपले ग्राहक)

एक नियम आहे हा की, “अणुभट्टीत जे काही जाते ते संशयास्पदच मानावे. अपवाद केवळ जे निरपराध सिद्ध होईल त्याचा असावा. (व्हाट एव्हर गोज इन टू द रिऍक्टर शुल्ड बी कन्सिडर्ड टू बी गिल्टी, अनलेस प्रूव्हड टू बी इनोसंट)”. त्यामुळे अणुभट्टीच्या आसपासही जे जात असेल, मग ते सामान असो, माणसे असोत, वाहने असोत किंवा भटकी कुत्रीही. त्या सगळ्यांवर संशय घेतला जातो. शहानिशा केली जाते. निरपराध, निष्पाप आणि निरुपद्रवी ठरलेल्या, उपयोगाच्या गोष्टींनाच केवळ मुक्तद्वार दिले जाते. ह्या नियमामुळे अणुखात्यातील कर्मचार्‍यांना काही कमी त्रास सहन करावा लागलेला नाही. मात्र अत्यावश्यक म्हणून आम्ही त्याची वाच्यता कधीही केलेली नाही. आमचे जेवणाचे डबे रोज जाता येता तपासले जातात, म्हणून आम्ही कधीही तक्रार केली नाही. पण त्यामुळेच आपली आण्विक आस्थापने आज उत्तमरीत्या सुरक्षित आहेत.

आपले सभोवारही आपण असेच सुरक्षित ठेवले पाहिजे. आपल्याशी संबंधित नसेल तरीही, अनोळखी गोष्टींची आपण निदान ओळख तरी करून घेतली पाहिजे. त्यात धोका दडलेला आहे असे वाटत असेल तर तो निरस्त करणारी पावले उचलली पाहिजेत. सरकारने तर बँकांना ओळखा-आपले-ग्राहक (ओआग्रा, युअर कस्टमर- के.वाय.सी.) असे आदेशच दिलेले आहेत.

२. वासाक- वाजवीरीत्या साध्य करता येईल इतके कमी

दुसरा एक नियम आहे की, “वाजवीरीत्या साध्य करता येईल एवढे कमीत कमी (वासाक, अलारा- म्हणजे ऍज लो ऍज रिझनेबली अचिव्हेबल)”. आमच्याकडे हे प्रारणास (रेडिएशन ला) उद्देशून म्हटले जाते. किरणोत्सारी प्रारणे आरोग्यास अपायकारक असतात. त्यामुळे ती कुठे कुठे आढळून येतात ह्याचा शोध हे खाते भारतभरात सर्वत्र, सदैव घेतच असते आणि ती ’अलारा’ मर्यादेत राहावीत ह्याकरता उपाययोजनाही करत असते. जनसामान्यांना हे काम चाललेले कुठे दिसत नाही. कुणी सांगत नाही, की कुणी बोलतही नाही. मात्र आमचे खाते स्थाननिहाय ह्याची नोंद ठेवते, एवढेच नाही तर मर्यादाभंगांच्या प्रकरणी प्रशासनास सतर्कही करते. मागे दिल्लीनजीक विमानमार्गे बाहेरच्या देशांतून विल्हेवाटीकरता आलेल्या भंगारात प्रारणे आढळून आली होती. त्यांचीही शहानिशा केली गेल्याचे आणि निरसनार्थ उपाय योजना केल्याचे मला आठवते.

समाजात ’अलारा’ नियम भ्रष्टाचाराकरता लागू करावा असे मला वाटते. वाजवीरीत्या साध्य करता येईल एवढाच कमीत कमी भ्रष्टाचार राहू द्यावा. कारण प्रारणासारखाच भ्रष्टाचारही संपूर्णपणे नाहीसा करता येत नाही.

३. तपासु- तळापासूनची सुरक्षा

तिसरा एक नियम असा की, तळापासूनची सुरक्षितता (सेफ्टी-इन-डेप्थ) पाळली जावी. इथे तर अभिकल्पनाची रेखाटने तयार केली जातात तेव्हा त्यांवरही, कुणी तयार केले, कुणी तपासले, कुणी मंजूर केले त्यांची नुसती नावेच नाही, तर स्वाक्षर्‍या नोंदवण्याचीही प्रथा आहे. प्रत्येक कृत्याची जबाबदारी मुळापासूनच त्या त्या व्यक्तींच्या शिरावर ठेवून देण्याची प्रथा असल्याने, बेजबाबदार कृत्ये प्रायः घडतच नाहीत. सुरक्षारक्षण आमच्याकडे २४x७, अहोरात्र चालत असते. कुणाकडूनही, चुकूनही चूक घडू नये ह्याची दक्षता, त्याकरता नियुक्त केलेली माणसे सदोदित घेतच असतात. कोणताही उपस्कर एकल चुकीने (सिंगल फेल्युअर क्रायटेरिया) कधीच बंद पडणार नाही हा निकष असतो. पाठोपाठ अनेक चुका घडल्यासच उपस्कर बंद पडू शकतो. तसे झाल्यासही, तो त्वरित चालू करणार्‍या व्यवस्था अभिकल्पित असतातच. अर्थात ह्या सर्व व्यवस्था अत्यंत खर्चिक असूनही, अणुऊर्जासंपन्नतेकरता भारत सरकारने ’होऊ द्या खर्च’ असे धोरण अवलंबल्यानेच हे शक्य होत असते.

४. मर्फीचा नियम

चौथा नियम ’मर्फीचा सिद्धांत’ म्हणून आमच्याकडे सांगितला जातो. हा सिद्धांत असे सांगतो की, “जे बिघडेल अशी शक्यता असते, ते बिघडतेच. जे बिघडणार नाही असे गृहितक असते, तेही बिघडते आणि ते अशा वेळी बिघडते, जी आपल्याला अत्यंत अडचणीची असते (व्हाट एव्हर इज सपोज्ड टू फेल विल फेल. व्हाट एव्हर इज नॉट सपोज्ड टू फेल विल आल्सो फेल अँड इट विल फेल ऍट द मोस्ट ऑक्वर्ड इन्स्टन्स ऑफ टाईम)”. आता ह्या सिद्धांताचे पर्यवसान, आमच्या खात्यात अशी मनोवृत्ती विकसित होण्यात झालेले आहे की, प्रत्येक योजनेचा पाठपुरावा करणारी व्यवस्था असलीच पाहिजे, एवढेच नव्हे तर ती पाठपुरावा करणारी व्यवस्था बिघडली, तर काय कृती करायची तेही निर्धारित असले पाहिजे. ह्यामुळे प्रत्येक व्यवस्था अत्यंत खर्चिक होत जाते हे खरेच आहे. मात्र ती उत्तरोत्तर बिघाडवर्जित होत जाते ह्यात मुळीच शंका नाही. म्हणूनच अणुऊर्जाविभागाचे प्रकल्प अडचणीच्या प्रसंगी कधीच अपयशी ठरत नाहीत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: