भारतीय जनतेला लोकशाहीने काय दिले

भारतीय जनतेला लोकशाहीनेच तर समृद्ध केले. सर्व लोक एकसारखेच असतात हे शिकवले. स्पृश्यास्पृश्य, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, उच्च-नीच, सवर्ण-दलित, हिंदू-मुसलमान, स्त्री-पुरूष, लहान-मोठा, गरीब-श्रीमंत, साक्षर-निरक्षर सगळ्यांना एकाच पातळीवर आणून सोडले. मतदारपदाच्या. इतर भेदाभेद मिटलेत हे तर चांगलेच झाले. मात्र साक्षर आणि निरक्षर सगळे, सारख्याच हक्कांचे अधिकारी झाले हे मात्र चांगले झाले नाही. त्यामुळे साक्षर होणार्‍यास समाजात असावा तसा मान राहू शकला नाही. अंगठेबहाद्दर नेते झाले आणि साक्षर होऊन विद्यार्जन करणार्‍यांवर आडमुठी हुकुमत गाजवू लागले. खरे तर लोकशाहीतही गुणांना मान असावा. विद्याविभुषितांना सन्मान मिळावा. जाणत्यांना अजाणत्यांपेक्षा निर्णयाचा अधिकार जास्त असावा. ही अपेक्षा काही वावगी नाही. मात्र ते साधले नाही. जाणत्यांना अजाणत्यांपेक्षा निर्णयाचा जास्त अधिकार मिळू शकला नाही.

भारतीय जनतेला लोकशाहीने स्वातंत्र्य दिले. मूलभूत हक्क दिले. कर्तव्यांची जाणीव दिली. आपापली मते आणि श्रद्धा राखण्याचे, आणि त्यानुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य दिले. देशांतर्गत फिरण्याचे स्वातंत्र्य दिले. सन्मानाने संपत्तीसाधनेचा हक्क दिला. समानतेची संधी दिली. मात्र ३७० कलमासारख्या गोष्टींनी समानतेला छेद दिला. आज काश्मिरातील माणूस महाराष्ट्रात राजरोस जमीन खरेदू शकतो, पण मराठी माणसास काश्मिरात जमीन खरिदता येत नाही. खरे तर समान नागरी कायदा असावा. हिंदू आणि मुसलमानांकरता कायदा वेगळा नसावा. कुठल्याही भारतीय माणसास सारखेच अधिकार असावेत. पुरूषाला मिळते तेवढीच संधी स्त्रीलाही मिळावी. केवळ ३३% टक्क्यांच्या आरक्षणाकरताच त्यांचा जीव मेटाकुटीस येऊ नये. ही अपेक्षा काही वावगी नाही. मात्र ते साधले नाही. जॉर्ज ऑर्वेलने "ऍनिमल फार्म"मधे म्हटल्याप्रमाणे "ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल" असाच व्यवहार सुरू राहिला. खरीखुरी समानता लाभू शकली नाही.

राजेशाहीत मनमानी चाले. राजा बोले आणि दळ हाले. पारतंत्र्यातील संस्थानांत संस्थानिक, जनतेचे हक्क ब्रिटिशांना विकून मोकळे होत. मात्र ज्या जनतेने शक्ती दिली तिच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणे सरसकट सर्वच संस्थानिकांना साधले नाही. जनतेच्या स्वातंत्र्यांचा आणि अधिकारांचा कायमच संकोच होत राहिला. मग स्वातंत्र्य मिळाले. लोकशाही आली. लोकशाहीने परकीय आक्रमणांपासून संरक्षणाची हमी दिली. देशांतर्गत रणधुमाळीतून कायद्याचे राज्य निर्माण केले. सुव्यवस्था प्रस्थापित केली. आंतरराष्ट्रीय समाजात भारतास उन्नत स्थान मिळवून दिले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगाचे, अमेरिका-रशिया यांच्यात धृवीकरण झाले. त्यामुळे तिसर्‍या महायुद्धाची नांदीच ठरावी असे शीतयुद्ध, त्यांच्यात सुरू झाले. भारताने तटस्थता स्वीकारली. एवढेच नव्हे तिसर्‍या जगाचे नेतृत्वही केले. मात्र, चीनी-हिंदी भाई-भाईच्या पंचशीलांमधे तल्लीन झालेल्या भारतीय लोकशाहीस, चीनी हुकुमशाहीच्या दुर्गम वाटा उमगल्याच नाहीत. १९६२ साली चीनने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले. भारतास स्वतःचे संरक्षण करता आले नाही. चीनने तिबेट जिंकून घेतला. भारताचा आकाशी-चीन हा हिस्साही बळकावला. चीनने स्वतःहूनच युद्धबंदी केली म्हणून बरे, नाहीतर हिमालय पर्वत आपले संरक्षण करेल हा समज, गोड गैरसमजच ठरला असता. त्यानंतर भारतील लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभेने -संसदेने- घोर प्रतिज्ञा केली की आम्ही चीनने बळकावलेली भूमी सन्मानाने परत मिळवू. मात्र तेही आजवर साधले नाही. आपल्याला कणखर परराष्ट्रीय धोरण असावे. परदेशांतील गैर-लोकशाही सरकारांची कटकारस्थाने आपल्याला आधीच समजावीत. त्यांपासून आपण आपल्या मायभूमीच्या सर्व हितांचे समर्थपणे संरक्षण करावे. ही अपेक्षाही काही वावगी नव्हती. मात्र ते साधले नाही. कौटिल्याच्या मायभूमीतील लोकशाहीस मुत्सद्दीपण साधले नाही.

ब्रिटिशांनी निघून जातांना देशाची फाळणी केली. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. तसेच पाकीस्ताही स्वतंत्र झाले. जम्मू आणि काश्मिरही स्वतंत्र झाले. याशिवाय भारतीय भूमीतील असंख्य संस्थानिकही स्वतंत्र झाले. खरे तर ब्रिटिश निघूनच जात होते ना? मग हे सारे परस्परांपासून स्वतंत्र का झाले? मुळात भारतीय उपखंडातील आम्ही सारे एकच तर होतो ना? मग ब्रिटिश पारतंत्र्य संपल्यावर आपण सारे एकसंध का राहिलो नाही? याचे उत्तर, अनेक नेत्यांच्या व्यक्तीगत महत्वाकांक्षांच फाळणीस कारणीभूत झाल्या, असेच आहे. पुढे भारताचे लोहपुरूष वल्लभभाई पटेलांनी यांनी भारतीय भूमीतील संस्थानिकांपासून भरतभूस मुक्त केले. मग इंदिराजींनी तर संस्थानिकांचे तनखेही बंद करून समानतेचा नवा पाया घातला. मात्र, इथे आपण विशेष लक्ष देणार आहोत, ते जम्मू आणि काश्मिर या नव्यानेच स्वतंत्र झालेल्या देशाकडे. त्या देशाचे त्याकाळचे महाराज हरिसिंह, हिंदू-मुसलमान ऐक्याचे चाहते होते. ते न भारतात सामील होऊ चाहत होते, न पाकीस्तानात. मुसलमान असण्याच्या निकषावर फाळणी करण्यास त्यांचा विरोध होता. तो समजण्यासारखाही होता. पण त्यांचा भारतातील लोकशाहीसही विरोध होता. कारण ते स्वतःच एक राजे होते. तो त्यांचा विरोध समजण्यासारखा नव्हता. पाकीस्तान मात्र काश्मिरला स्वतःचाच हिस्सा मानत असे. ते साधण्याकरता पाकीस्तानने काश्मिरवर आक्रमण केले. तेव्हा काश्मिर खूपच दुर्गम होते. त्याचे स्वतःचे सैन्यबळ अतिशय तुटपुंजे आणि स्वसंरक्षणास असमर्थ होते. पाक नवनव्या भूभागांवर ताबा मिळवत पुढे पुढेच सरकत होता. निकडीच्या कुमकेची गरज होती. हरिसिंहांनी भारतास मदतीची विनंती केली. भारताने हरिसिंहांना काश्मिर भारतात विलीन करत असल्यास, मदत करण्याची तयारी दर्शवली. हरिसिंहांनी निर्णय घेण्यास खूप उशीर केला. तोवर एक तृतियांश काश्मिरवर पाकने कब्जा केला. मग हरिसिंहांनी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. करार झाला. त्याच कराराचा भाग म्हणून ३७१ कलम आपल्या घटनेत समाविष्ट करण्याचे मान्य करून भारताने आपल्या लोकशाहीच्या गाभ्यासच चूड लावली. समानतेला सोडचिट्ठी दिली. मात्र भारताने लगेचच विमानाने सैन्य पाठवून उर्वरित काश्मिरचे रक्षण करण्यात यश मिळवले. आता पाकिस्तानने, आपल्या जम्मू आणि काश्मिर राज्याचा जो एक तृतियांश भूभाग यापूर्वीच बळकावलेला होता तो परत मिळवण्याचे काम राहिले होते. पण भारत मुत्सद्देगिरीत कमी पडला. तडफेने गेलेला भूभाग परत मिळवू शकला नाही. लोकशाहीने जणू अंमलबजावणीस एक अभूतपूर्व शैथिल्यच बहाल केले होते. लोकशाहीतही ताबडतोब निर्णय घेण्याची क्षमता असावी. तो निर्णय सत्वर अंमलात आणण्याचे सामर्थ्य असावे. स्वभूमीच्या संरक्षणाची क्षमता असावी. ही अपेक्षाही काही वावगी नाही. मात्र ते साधले नाही. लोकशाहीने भारतीय जनतेस शैथिल्यच दिले.

लोकशाहीमुळे लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू झाले. पंचवार्षिक योजना आल्या. प्रगतीचे वारे वाहू लागले. मूलभूत सोयींच्या उभारणीस गती लाभली. योजना आयोग जनतेच्या आकांक्षांचे रूपांतर, पंचवार्षिक योजनांच्या प्रस्तावित मसुद्यात करू लागले. राज्य आणि केंद्र सरकारे त्या योजनेस, लोकप्रतिनिधिंच्या देखरेखीखाली अंमलात आणू लागली. भारतीय दळणवळण व्यवस्थेस आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पेहराव मिळाला. रेल्वे केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत प्रगती साधू लागली. केंद्रीय अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा रेल्वेवर खर्ची पडू लागला. मात्र यामुळे प्रादेशिक असंतुलन जन्माला आले. राष्ट्रीय संपत्तीचा मोठा वाटा रेल्वेमंत्र्यांच्या राज्यांतच गुंतवला जाऊ लागला. तेथे रेल्वेचे विस्तृत मार्ग साकार झाले. त्या त्या राज्यांची झपाट्याने प्रगती साधू लागले. समानतेला पुन्हा एकदा हरताळ फासला गेला. इतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांनाही, भरपूर अर्थपुरवठा करूनही, रस्ते व रेल्वेच्या सक्षम नाड्यांचे भाग्य पदरी पाडून घेता आले नाही. लोकशाहीने समानता साधावी. समाजवादास शक्ती द्यावी. एकाचे शोषण आणि दुसर्‍यास लाभ अशी विषमता नाहीशी करावी. ही अपेक्षाही काही वावगी नव्हती. मात्र ते साधले नाही. लोकशाहीने भारतीय जनतेस आर्थिक शोषणाचे नवे मार्गच काय ते मिळवून दिले.

लोकशाहीने भारतास कायद्याचे राज्य दिले. सर्व जगात सक्षम ठरलेली राज्यघटना दिली. लोकप्रतिनिधींना विधीची विधाने तयार करून लोकांच्या आकांक्षांना मूर्तरूप देण्याचे अधिकार दिले. घटनेत बदल करण्याचेही अधिकार संसदेतील दोन तृतियांश बहुमतास बहाल केले. पुढे इंदिरा गांधींची संसदसदस्य म्हणून झालेली निवडच, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केली. तेव्हा मात्र, याच बहुमताचा वापर करून इंदिरा गांधींनी घटनेत बदल करून, कायदाच बदलला. आपल्याच लोकप्रतिनिधींनी, इंदिरा गांधी या व्यक्तीच्या प्रेमापोटी लोकशाही संकल्पनांचा निर्मम बळी दिला. देवकांत बारुआ त्यावेळी म्हणाले होते की “इंदिरा इज इंडिया”. लोकांना ते आवडले नाही. इंदिरा गांधींनी व्यक्तीगत लाभाकरता देशावर आणीबाणी लादली. तेही लोकांना आवडले नाही. मग लोकमानसाचा अभूतपूर्व सामर्थ्याविष्कार अनुभवास आला. पुढल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारूण पराभव करून, भारतीय लोकशाहीने जगास लोकशाहीचे सामर्थ्य दाखवून दिले. अर्थात यात इंदिरा गांधींचाही गौरवच करायला हवा. कारण त्यांनी जनमताचा आदर केला. पाकीस्तानी नेतृत्वाने अशाप्रकारे जनमताचा आदर कधीही केलेला नाही. म्हणून लोकशाहीने भारतीय जनतेस काय दिले, तर जनमताचा आदर करण्याची मनोवृत्ती दिली असेच म्हणावे लागेल. पुढे अटल बिहारींचे १३ दिवसाचे सरकार राज्यारूढ झाले. बहुमत त्यांच्यामागे नव्हते. संसदेत ते म्हणाले “हम बहुमत के आगे सर झुकाते हैं, मैं अभी, महामहीं राष्ट्रपतीजी को अपना इस्तिफा देने जा रहा हूँ।” त्यांनी त्यावेळी बहुमत नसल्याने राज्यत्याग केला. ही आपली जनमताचा आदर करण्याची मनोवृत्ती आपल्याला लोकशाहीने दिली आहे.

टाईम इज मनी. पण आपण हे खर्‍या अर्थाने कधीही शिकलो नसतो. जर हर्षद मेहता नावाच्या वायदेबाजारातील दलालाने मोठा आर्थिक घोटाळा केला नसता, तर आपण वेळेचे खरे मूल्य कधीच जाणू शकलो नसतो. तो सकाळी सकाळीच, सरकारी बँकांना वश करवून घेऊन त्यांच्या अधिकोषांतील पैसे उसने घेत असे. दिवसभर बाजारात निरनिराळे कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करून भरपूर पैसा, कायद्यानुसार वागूनच कमावत असे. दिवस-अखेरीस बँकेचे पैसे बँकेला परत करी. नियमानुसार बँक व्याजाचे गणन दर दिवसागणिक करत असल्याने बँकेला काहीच फरक पडतांना दिसत नव्हता. हर्षद मेहता मात्र दिवसेंदिवस श्रीमंत होत होता. अनेक छोटे आर्थिक गुंतवणूकदार त्या काळातील हर्षदच्या मोठ्या उलाढालींमुळे साफ बुडाले. यात काय चुकत होते. तर, आपल्या आर्थकारणास चालवणार्‍या लोकशाही, नोकरशाही आणि लालफीतशाही या सर्व व्यवस्थांना “टाईम इज मनी” ह्याची जाणीवच नव्हती आणि हर्षद मात्र वेळेचे मूल्य पुरेपूर जाणत होता. अखेरीस आपल्या लोकशाहीस जाग आली. मग तिने आपल्याला “टाईम इज मनी”. हा धडा गिरवायला मदत केली. आज भारतातील सर्व बँका सर्व गुंतवणुकदारांना जे व्याज देतात तेही दरदिवसागणिक आकारले जाते – पूर्वीप्रमाणे दरमहा किंवा दरसाल नव्हे. ह्यातही सुधारणेस आता वाव निर्माण झालेला आहे. कारण आहे माहितीच्या आदानप्रदानाच्या वेगात झपाट्याने झालेली आमूलाग्र वाढ. बदलत्या तंत्रांनुसार “टाईम इज मनी” चे नवनवे अर्थ उमजून त्यानुसार व्यवस्था बदलाव्यात ही अपेक्षा काही वावगी नव्हती. मात्र ते साधले नाही.

लोकशाहीमुळे व्यक्तीप्रधान प्रशासनाऐवजी व्यवस्थाप्रधान प्रशासन आले. व्यक्तीगत आशा-आकांक्षा आणि सुखदुःखांच्या चढ-उतारांपासून राज्यशासन मुक्त झाले. त्यामुळे व्यवस्थेच्या पारदर्शितेखातर प्रयत्न करता आले. त्यामुळेच माहितीचा अधिकारही प्राप्त होऊ शकला. प्रशासनातील अधिकारपदे भूषवणार्‍या व्यक्तींनाही सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भान आले. कायद्याचे निर्बंध त्यांना मान्य करावेच लागले. संसदेच्या पंचवार्षिक निवडणुका सुरवातीस खेळीमेळीने लढवल्या जात. पुढेपुढे उमेदवारांची माहिती मतदारांवर ओतली जाऊ लागली. त्या माहितीचे आक्रमण एवढे जबर वाढले की निवडणुकांना ’रणधुमाळीचे’ स्वरूप आले. ध्वनीवर्धकांवरील प्रचाराची पातळी, मतदात्यांना कर्णबधीर करू लागली. मग शेषन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी सार्वजनिक प्रचारातील आक्रमकता रोखण्याकरता प्रचलित कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून उमेदवारांना त्यांच्या प्रचाराचे उत्तरदायित्व घेण्यास भाग पाडले. ज्या उमेदवारांचे प्रचार साहित्य सार्वजनिक जागांवर अनधिकृतरीत्या आढळून येईल त्यांना, ज्यांच्या प्रचारांचे ध्वनीवर्धक नियमबाह्य वेळा आणि पातळ्यांवर प्रचार करतील त्यांना, ज्यांचा प्रचारखर्च बेसुमार वाढतांना दिसेल त्यांना, सहा सहा वर्षांकरता निवडणुका लढण्याकरता प्रचलित कायद्यांन्वये अपात्र ठरवून निवडणुकांच्या रणधुमाळीस शिस्तीत बसवले. उद्दाम राज्यकर्त्यांना शिस्तीत बसवणे लोकशाहीविना साधता आलेच नसते. लोकशाहीमुळे हे साधले.

म्हणून, भारतीय जनतेला लोकशाहीने काय दिले ही एक साठा उत्तरांची लांबलचक कहाणी आहे. बोलावे तितके कमीच. पण त्या साठा उत्तरांच्या कहाणीला पाचा उत्तरांत पावती करायचीच झाली तर वरीलप्रमाणे आढावा निघू शकेल. मात्र या सार्‍या साध्या-असाध्यांचा आढावा घेण्याचे सामर्थ्यही आपल्याला लोकशाहीनेच मिळवून दिलेले आहे हे नाकारण्यात काय अर्थ आहे? तेव्हा हीच खरी लोकशाहीने आपणास दिलेली देणगी मानावी असे मला वाटते.
.