20100831

चला गड्यांनो, शेतीबद्दल बोलू काही

घरातला कर्ता पुरूष जर अपयशी ठरला, त्याची नोकरी गेली, तो हताश झाला, त्याचा आत्मविश्वास ढळला तर सार्‍या घरासच अवकळा प्राप्त होते. इतर सदस्य मग आपापल्या परीने अर्थार्जन करून समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. पण तरीही घराला मुळातली संपन्नता काही पुन्हा प्राप्त होऊ शकत नाही.

आपल्या भारताचे तसेच झाले असावे असा मला संशय येतो आहे. भारतात ७०% व्यवसाय शेतीचा समजला जातो. म्हणून भारतातला कर्ता व्यवसाय, शेतीच म्हणायला हवा. मग भारत जर दारिद्र्यरेषेवरच घुटमळत असेल तर, तो दोषही कर्त्यालाच चिकटायला हवा ना!

सर्व जगात थेट कर-आकारणी तिथल्या प्रमुख व्यवसायांवर केली जाते. मॉरिशससारख्या देशात तो पर्यटनव्यवसाय असतो, जपानसारख्या देशात उद्योगधंदे असतात, मग भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात थेट कर आकारणीत, शेती का बरे वगळली जाते. कर्त्या पुरूषाच्या आमदनीवर घर चालावे अशी अपेक्षा काय अवाजवी आहे? मग इतर छोट्यामोठ्या व्यवसायांना वेठीस धरून त्यांच्या जीवावर राज्य चालवणे ह्यात कर्त्याचा पुरूषार्थ तो काय राहिला?

एक जमाना होता जेव्हा भारतातील शेतकरी ताठ कण्याने जगत असे. आपला मुलगा आपल्याच व्यवसायात रहावा तरच तो संपन्न होऊ शकेल अशी त्याची खात्री असे. मुंबईला जाऊन शिकू पाहणार्‍या मुलासही बाप विचारत असे, “ही काय तुला अवदसा आठवली? इथेच शेती कर. जमीन भरभरून संपत्ती देते आहे. त्या काळ्या आईची सेवा कर. ती तुला काहीही कमी पडू देणार नाही.” पण असे म्हणणारा बापच आज दिसेनासा झाला आहे. कुठे शोधायचे त्याला?

आजचा शेतकरी असलेला बाप म्हणतो, “शेतीत काही राम राहिला नाही. पावसाच्या कृपेवर अवलंबून असणारी शेती दिवसेंदिवस बे-भरवशाची ठरू लागली आहे. इथे राहिलात तर पोटापाण्याचे वांधे होतील. तेव्हा शिकूनसवरून उद्योगाला लागा. नोकरीधंदे करा, पण शेती करू नका. का? तर ती फायदेशीर राहिलेली नाही!” खरच का हो शेती फायदेशीर राहिलेली नाही?

विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. सिंधुताई सपकाळ म्हणतात, “शेतकरी आत्महत्या करतो. पण शेतकर्‍याची बायको आत्महत्या करत नाही. ती, आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याची चिल्लीपिल्ली हर प्रयत्नांनी वाढवते. त्यांचा सांभाळ करते. म्हातार्‍या आईवडलांना आधार देते आणि त्याच शेतीला पुन्हा नांदती करून, आयुष्य सुखरूप करते.” असे जर असेल तर मग तो शेतकरीच ते का साध्य करू शकत नाही हो? तोच कुठे तरी अपुरा पडतो आहे की काय?

मला वाटायचे की घरपट्टीत वाढ होते, पाणीपट्टीत वाढ होते तशी शेतसार्‍यातही नियमित वाढ होत असणार. पण तशी स्थिती नाही. वीसवीस वर्षे तोच शेतसारा भरणारे शेतकरी, शेतीचे उत्पन्न मात्र कायमच चढत्या दरांनी विकून आमदनी वाढवत आहेत. म्हणजे खर्च कमी होत आहे, उत्पन्न वाढतच आहे. तरीही शेती परवडत नाही असे बव्हंशी शेतकरी का बरे म्हणत असतात?

विहीरी, बी-बियाणे, अवजारे, पंप यांकरता घेतलेली कर्जे सदा-अन-कदा माफ केली जातात. शेतीच्या पंपांना वीज कमी दराने दिली जाते व कित्येकदा तिची बिलेही माफ केली जातात. खते, बी-बियाणे, अवजारे यांकरता सरकारे कायमच अनुदाने (सबसिडी) देतांना दिसतात. दर पावसाळ्यापश्चात आपापल्या भागांना अवर्षण ग्रस्त जाहीर करवून घेऊन, सरकारी अनुदाने मिळवण्याची त्यांच्यात होड लागते. अनेकांना तीही हरसाल मिळतांना दिसते आहे. तरीही शेती अनुत्पादक कशी बरे ठरत आहे?

एकदा मी असाही विचार केला की, समजा शेतकरीच ना-करता ठरत आहे म्हणा, किंवा चांगले हुशार लोक या व्यवसायातच येत नाही आहेत म्हणा, म्हणून पुरेशा प्रयासां-अभावी शेती अनुत्पादक ठरत असावी. मग इतर व्यवसायात जाणार्‍या हुशार लोकांना, ती तर पर्वणीच वाटली पाहिजे. म्हणजे शेतीस उत्पादक बनवा आणि संपन्न व्हा. साधेसोपे खुले आव्हान. पण नाही. अशी कुणालाही शेती खरीदता येत नाही हो, भारतात. तुम्ही शेतकरी असलात तरच शेती खरेदी करू शकता, असे मला कळले (म्हणजे आमची संधी गेलीच म्हणायची! कारण आम्ही वंशपरंपरागत भूमीहीन!! – आठवा, “उंबरठ्यास कैसे शिवू, आम्ही जातीहीन”). म्हणजे होतकरू व्यावसायिकांना शेती करण्यास मज्जाव आणि परंपरागत शेतकर्‍याची ढासळती उमेद, अशा दुष्टचक्रात शेतीचा व्यवसाय अडकलेला दिसत आहे!

शेतमालाचे भाव, मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून राहतात. उत्पादनखर्चावर किंवा शेतकर्‍याच्या गरजांवर नाही. त्यामुळे वस्तूंच्या कृत्रिमरीत्या निर्माण केल्या गेलेल्या सुकाळ-दुष्काळाने, सृजनशील शेतकर्‍यांनी कष्टाने निर्माण केलेल्या शेतमालास, कवडीमोल किंमतीत फुकून टाकण्याची वेळ, वायदे-बाजारात दलाली करणारे सृजनाशी संबंध नसणारे दलाल, पैशाच्या ताकतीवर आणतांना दिसतात. केंद्रीभूत अर्थव्यवस्थेचा हा अनिवार्य दुष्परिणाम आहे.

शेतकर्‍यांनी केंद्रीभूत अर्थव्यवस्थेपेक्षा विभक्तघटकाधारित अर्थव्यवस्था स्वतःहून निर्माण करण्याची गरज आहे. पाणी, वीज, बी-बियाणे, खते यांकरता आपल्या जमीनीबाहेरच्या कुठल्याही मदतीची अपेक्षा न करता स्वतःच्याच जमीनीवर केलेल्या पर्जन्यशेती, सौरवीजशेती, पशुपालन आणि पारंपारिक शेती यांच्या आधारे स्वयंपूर्णता प्राप्त करून घेणे शक्य आहे का? असे शक्य असेल तर चार जणांच्या एका कुटुंबास स्वयंपूर्णता साधण्याकरता जमीनीचा केवढा तुकडा जरूर ठरेल?

इथे हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की भारताची लोकसंख्या जवळपास १०० कोटी आहे तर भारताचे क्षेत्रफळ ८७ कोटी एकर आहे. म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत एका माणसास अर्ध्या एकरापेक्षा जास्त जमीन याकरता मिळण्यासारखी नाही!

1 comment:

प्रशांत said...

हो आणि नाही.
>>भारतात ७०% व्यवसाय शेतीचा समजला जातो.<<
इथे ७०% लोकं शेती करतात असा अर्थ होतो. परंतु, भारतीयांच्या "आमदानी"ची सरासरी लक्ष्यात घेतली तर तेवढे उत्पन्न एखाद्या शेतकऱ्याचे क्वचितच असेल.

उदा.
९९ माणसं दिवसाला १० रुपये कमवतात आणि एक माणूस दिवसाला ९०१० रुपये कमवतो. तर हा एक माणूस मायनॉरिटीमध्ये असला तरी त्या समाजाचं अर्थशास्त्र बहुतांशी याच एका माणसावर अवलंबून असतं कारण समाजाच्या एकूण रुपये १०००० इतक्या दैनिक उत्पन्नाचा ९०%हून अधिक भाग या माणसाच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे.
इतर ९९ माणसांनी एखाद्या दिवशी काम केलं नाही तर फारफार तर १०% कमी होईल उत्पन्न त्यामुळे ते संख्येने विपुल असले, तरी त्यांच्यावर प्रस्तुत समाजाचं अर्थशास्त्र अवलंबून नाही.